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वन भूमि पर कब्जे के आरोप में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो गिरफ्तार; 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल,चार लोगों पर वन अपराध दर्ज, न्यायालय परिसर में आदिवासी समाज का हंगामा; गिरफ्तारी के विरोध में महिला-पुरुषों ने की नारेबाजी, पुलिस की समझाइश के बाद शांत हुआ प्रदर्शन

कलयुग की कलम से राकेश यादव

वन भूमि पर कब्जे के आरोप में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो गिरफ्तार; 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल,चार लोगों पर वन अपराध दर्ज, न्यायालय परिसर में आदिवासी समाज का हंगामा; गिरफ्तारी के विरोध में महिला-पुरुषों ने की नारेबाजी, पुलिस की समझाइश के बाद शांत हुआ प्रदर्शन

कलयुग की कलम उमरिया पान – ढीमरखेड़ा वन परिक्षेत्र के ग्राम भटगवां के समीप वन भूमि पर अतिक्रमण और अन्य ग्रामीणों को इसके लिए प्रेरित करने के आरोप में वन विभाग ने चार लोगों के खिलाफ नामजद वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है। कार्रवाई करते हुए विभाग ने भटगवां निवासी दिलराज सिंह और राजू सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं, इस कार्रवाई की खबर फैलते ही ढीमरखेड़ा न्यायालय परिसर में आदिवासी समाज के बड़ी संख्या में महिला-पुरुष पहुंच गए और वन विभाग की कार्रवाई के विरोध में जमकर नारेबाजी की।

वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, चार पर मामला दर्ज

वन विभाग के अनुसार ग्राम भटगवां के नजदीक वन क्षेत्र पीएफ-295 में वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था। आरोप है कि संबंधित लोग अन्य ग्रामीणों को भी वन भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग ने चार व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद वन अपराध प्रकरण दर्ज किया। कार्रवाई के दौरान दिलराज सिंह और राजू सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय ढीमरखेड़ा में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश पर दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पूर्व में भी दर्ज हो चुके हैं प्रकरण

विभागीय प्रतिवेदन में आरोपियों को आदतन अपराधी बताते हुए पूर्व की कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है। वन विभाग के अनुसार वर्ष 2024 में वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 187/24 दर्ज किया गया था। इसके अलावा राजस्व विभाग द्वारा पटवारी हल्का नंबर 26, खसरा नंबर 56, ग्राम सहजपुरी में अतिक्रमण को लेकर प्रकरण क्रमांक 0009/अ-68/2024-25 भी दर्ज किया जा चुका है। वर्तमान मामले में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है और वन अमला उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रहा है।

न्यायालय परिसर में आदिवासी समाज का विरोध, महिलाओं ने भी की नारेबाजी

वन विभाग द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किए जाने की जानकारी आसपास के आदिवासी बाहुल्य गांवों में पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण ढीमरखेड़ा न्यायालय परिसर में एकत्रित हो गए। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की और आरोप लगाया कि गरीब आदिवासी परिवारों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आदिवासी समाज का जीवन पीढ़ियों से जल, जंगल और जमीन से जुड़ा रहा है। उनका आरोप था कि पारंपरिक गतिविधियों और घरेलू जरूरतों से जुड़े मामलों में भी वन विभाग कठोर कार्रवाई कर रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने गिरफ्तार किए गए लोगों के मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई पर पुनर्विचार की मांग उठाई।

वन विभाग ने न्यायालय में रखे अपने तर्क

दूसरी ओर, वन विभाग ने न्यायालय में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित वन क्षेत्र को संवेदनशील और सघन वन क्षेत्र बताया। विभाग का कहना है कि इस क्षेत्र में अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो के वन्यप्राणियों का विचरण होता है। वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाना, शिकार के लिए फंदे लगाना तथा संकटग्रस्त प्रजातियों को क्षति पहुंचाना गंभीर अपराध हैं। वन विभाग ने वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का हवाला देते हुए आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं देने की मांग की।

पुलिस की समझाइश के बाद शांत हुआ प्रदर्शन

न्यायालय परिसर में बढ़ती भीड़ और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें समझाइश दी कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। पुलिस की समझाइश और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील के बाद ग्रामीण शांत हुए। हालांकि वन विभाग की कार्रवाई को लेकर क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीणों में असंतोष बना हुआ है।

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