योजनाओं में लापरवाही पर सख्त हुईं जिला पंचायत सीईओ लापरवाही पर चला सीईओ का डंडा: आंगनबाड़ी भवन निर्माण में गड़बड़ी पर दो उपयंत्रियों को नोटिस, बिना सूचना अनुपस्थित अधिकारी पर वेतन रोकने के निर्देश

योजनाओं में लापरवाही पर सख्त हुईं जिला पंचायत सीईओ लापरवाही पर चला सीईओ का डंडा: आंगनबाड़ी भवन निर्माण में गड़बड़ी पर दो उपयंत्रियों को नोटिस, बिना सूचना अनुपस्थित अधिकारी पर वेतन रोकने के निर्देश

कलयुग की कलम कटनी – जिले में संचालित ग्रामीण विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

बैठक में सांसद निधि, विधायक निधि, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), वृंदावन योजना, प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों सहित विभिन्न विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग से स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्यों में लापरवाही सामने आने पर सीईओ सुश्री कौर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जनपद पंचायत रीठी के उपयंत्री चेतन सोनी एवं अमित गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना 2.0 सहित केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए सीईओ ने अधिकारियों से कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सभी विभागों को जनहित के कार्यों में तेजी लाने और लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पेयजल उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता

गर्मी के मौसम को देखते हुए सुश्री कौर ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित नल-जल योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि नागरिकों को शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों को योजनाओं का हस्तांतरण करने से पूर्व उनकी तकनीकी जांच और गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए।

उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान एवं अन्य योजनाओं के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कर उनकी भौतिक पूर्णता और सीसी जारी कराना सुनिश्चित किया जाए।

जवाबदेही तय, लापरवाही पर कार्रवाई

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में खाता खोलने की प्रक्रिया में अपेक्षित रुचि नहीं लेने वाले संबंधित लोक सेवकों के विरुद्ध वेतन कटौती के निर्देश दिए गए। वहीं समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने पर एबीएम सुधीर बिंद को अवैतनिक किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए।

सीईओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन से प्राप्त आवेदनों, शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करें तथा प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।

बैठक में सहायक कलेक्टर श्लोक वाइकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग मोदी, जिला कार्यक्रम अधिकारी वन श्री कुवैती, परियोजना अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, परियोजना अधिकारी मनरेगा ऋषिराज चढ़ार, स्वच्छ भारत मिशन के जिला प्रबंधक कमलेश सैनी, सहायक परियोजना अधिकारी डॉ. मृगेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।