समीक्षा बैठक के बाद एक्शन मोड में जिला पंचायत, गांव-गांव पहुंच रहे अधिकारी; अधूरे आवास जल्द पूरे कराने पर जोर,पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से सीधा संवाद, निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने में जुटा मैदानी अमला

समीक्षा बैठक के बाद एक्शन मोड में जिला पंचायत, गांव-गांव पहुंच रहे अधिकारी; अधूरे आवास जल्द पूरे कराने पर जोर,पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से सीधा संवाद, निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने में जुटा मैदानी अमला

कलयुग की कलम कटनी – प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अधूरे आवासों को पूर्ण कराने के लिए जिला पंचायत ने मैदानी स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर सिमरनप्रीत कौर द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद सेक्टर सुपरवाइजर गांव-गांव पहुंचकर हितग्राहियों से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान आवास निर्माण की प्रगति का जायजा लेने के साथ ही निर्माण कार्य में आ रही परेशानियों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि आवश्यक समाधान कर आवासों को जल्द से जल्द पूरा कराया जा सके।

हितग्राहियों के बीच पहुंचकर जानी आवास निर्माण की हकीकत

मैदानी भ्रमण के दौरान सेक्टर सुपरवाइजर हितग्राहियों से सीधे चर्चा कर उनके आवासों की वर्तमान स्थिति का आकलन कर रहे हैं। जिन हितग्राहियों के आवास निर्माणाधीन हैं, उनसे निर्माण में आ रही कठिनाइयों के संबंध में जानकारी ली जा रही है। साथ ही, समस्याओं के निराकरण के लिए जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि किसी भी तरह की बाधा के कारण आवास निर्माण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और पात्र हितग्राही जल्द अपने पक्के मकान में रहने का सपना पूरा कर सकें।

समझाइश के साथ आवास पूर्णता पर फोकस

समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप हितग्राहियों को आवास निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें योजना के उद्देश्य और निर्माण कार्य को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण करने की जानकारी दी जा रही है। सेक्टर सुपरवाइजर व्यक्तिगत रूप से हितग्राहियों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान की दिशा में पहल कर रहे हैं, जिससे निर्माण कार्य को गति मिल सके।

बैठक के निर्देशों को जमीन पर उतारने की कवायद

जिला पंचायत स्तर पर समीक्षा के बाद अब योजना की प्रगति को धरातल पर आगे बढ़ाने के लिए मैदानी निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर हो रही इस पहल का उद्देश्य केवल आवासों की समीक्षा करना नहीं, बल्कि निर्माण में आ रही बाधाओं को चिह्नित कर उनका निराकरण करना और लंबित आवासों को पूर्णता तक पहुंचाना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आवास पूर्णता में तेजी लाने, हितग्राहियों से नियमित संपर्क बनाए रखने और समस्याओं के समाधान पर जोर दिया जा रहा है। अब मैदानी स्तर पर इन प्रयासों का कितना असर होता है, यह आने वाले समय में आवास निर्माण की प्रगति से स्पष्ट होगा।