संबल के लंबित मामलों पर कलेक्टर सख्त, तीन दिन में निराकरण के निर्देश,पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाने पर जोर, पीएम आवास और मनरेगा की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को चेतावनी

संबल के लंबित मामलों पर कलेक्टर सख्त, तीन दिन में निराकरण के निर्देश,पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाने पर जोर, पीएम आवास और मनरेगा की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को चेतावनी

कलयुग की कलम कटनी – मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के पंजीयन एवं अनुग्रह सहायता से जुड़े लंबे समय से लंबित प्रकरणों को लेकर कलेक्टर आशीष तिवारी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और लंबित मामलों का समन्वय के साथ तीन दिवस के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। अत्यधिक पुराने प्रकरणों में जिम्मेदारी तय कर संबंधित लोक सेवकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

जिला पंचायत सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने ग्रामीण नल-जल योजनाओं के नियमित संचालन पर भी जोर दिया। उन्होंने ग्राम पंचायतवार नल-जल कनेक्शनधारी परिवारों की सूची तैयार कर जलकर की नियमित वसूली सुनिश्चित करने तथा विद्युत बिलों के भुगतान के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाले स्व-सहायता समूहों के एनआरएलएम पंजीयन की समीक्षा की गई। ढीमरखेड़ा एवं विजयराघवगढ़ के लंबित समूहों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत सीईओ हर्षीमारनप्रीत कौर ने विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को नियमित एवं सतत निरीक्षण करने को कहा। 66 समूहों द्वारा खाद्यान्न का उठाव नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए समय पर खाद्यान्न उठाव कराने के निर्देश दिए गए।

मनरेगा में कम श्रमिक नियोजन पर अधिकारियों को फटकार

जिला पंचायत सीईओ ने वीबी-जीरामजी योजना की विकासखंडवार समीक्षा करते हुए श्रमिक नियोजन बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास करने को कहा। विजयराघवगढ़ में अत्यंत कम प्रगति मिलने पर सहायक यंत्री अरुण चतुर्वेदी सहित संबंधित तकनीकी अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए गए तथा सहायक यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी एपीओ को निष्क्रिय ग्राम पंचायतों पर विशेष निगरानी रखते हुए प्रत्येक पंचायत में बेहतर परिणाम लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव दिवस सृजन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर वेतन कटौती सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनपद पंचायतों के सीईओ को भी सक्रियता के साथ कार्य करने की हिदायत दी गई।

युक्तिधारा पोर्टल एवं मां की बगिया योजना के पुराने स्वीकृत कार्यों को हितग्राहियों से संपर्क कर प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, वाटरशेड, लंबित भुगतान तथा नेट शेड के अंतर्गत सब्जी उत्पादन एवं पौधरोपण कार्यों की भी समीक्षा की गई।

पीएम आवास पूरे कराने के लिए मिला एक सप्ताह

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सेक्टरवार समीक्षा करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने सेक्टर सुपरवाइजर एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राहियों से सीधे संवाद कर आवास निर्माण में आ रही समस्याओं का समाधान कराने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवास पूर्ण कराने पर जोर दिया।

अधिकारियों को एक सप्ताह का समय देते हुए कहा गया कि इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति की समीक्षा होगी। न्यूनतम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों के सेक्टर सुपरवाइजर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के तहत स्वीकृत आवासों को विशेष प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए।

बुनियादी सुविधाओं के लिए कर वसूली पर जोर

ओएसआर की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीणों में कर भुगतान की आदत विकसित करना जरूरी है। जल, प्रकाश, स्वच्छता एवं संपत्ति कर सहित अन्य करों की वसूली के लिए पंचायतों को सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए गए।

पंचायत दर्पण पोर्टल पर प्रत्येक परिवार का पंजीयन कर बिल एवं चालान जनरेट करने तथा ग्राम सभाओं के माध्यम से कर भुगतान के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने को कहा गया। ग्रामीणों को यह भी जानकारी देने के निर्देश दिए गए कि निर्धारित समय पर कर जमा नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार जुर्माना, नल-जल कनेक्शन विच्छेद सहित अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

पूर्ण कार्यों के सीसी जारी कराने चलाएं अभियान

सांसद एवं विधायक निधि, 15वें वित्त सहित विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत एवं पूर्ण हो चुके कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। पूर्व वर्षों के अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों, जैसे नवीन पंचायत भवन और सामुदायिक भवन आदि की पंचायत दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कराने को कहा गया।

जारी किए गए कार्य पूर्णता प्रमाण पत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने तकनीकी अधिकारियों एवं जनपद पंचायत सीईओ को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।

11 सितंबर को बिलहरी में जनविश्वास अभियान

विकासखंड रीठी की ग्राम पंचायत बिलहरी में शुक्रवार 11 सितंबर को प्रस्तावित जनविश्वास अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। जिला पंचायत सीईओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान से पहले ग्रामीणों की समस्याओं, शिकायतों और लंबित आवेदनों का तथ्यात्मक परीक्षण कर निराकरण सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि अधिकारी आवेदकों से सीधे संवाद करें और जनसमस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए समयबद्ध समाधान कराएं। सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त लंबित शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग मोदी सहित श्रम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं विद्युत विभाग के अधिकारी, परियोजना अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, ऋषि राज चढ़ार, कमलेश सैनी, विजयलक्ष्मी मरावी, मृगेंद्र सिंह, योगेंद्र कुमार असाटी, पंकज नामदेव, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री, पीसीओ, एडीईओ, एपीओ, एएओ सहित अन्य खंड स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।