पिलौंजी में विधिक जागरूकता की पहल, ग्रामीणों को बताया अपने अधिकारों का महत्व,पानी, बिजली, बैंकिंग से लेकर परिवहन सेवाओं तक के विवादों का स्थायी लोक अदालत में हो सकता है समाधान, निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए 15100 हेल्पलाइन की दी जानकारी

पिलौंजी में विधिक जागरूकता की पहल, ग्रामीणों को बताया अपने अधिकारों का महत्व,पानी, बिजली, बैंकिंग से लेकर परिवहन सेवाओं तक के विवादों का स्थायी लोक अदालत में हो सकता है समाधान, निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए 15100 हेल्पलाइन की दी जानकारी

कलयुग की कलम कटनी – आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के समाधान की जानकारी देने के उद्देश्य से ग्राम पिलौंजी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी के निर्देशानुसार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पैरालीगल वॉलंटियर (पीएलवी) मुकेश कुमार द्विवेदी ने ग्रामीणों को लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों और समस्याओं के निराकरण के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

स्थायी लोक अदालत से मिल सकती है विवादों में राहत

शिविर में बताया गया कि आम नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ी अनेक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में समस्या आने पर उनके समाधान के लिए कानूनी व्यवस्था उपलब्ध है। पानी की आपूर्ति, बिजली, प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता, अस्पताल एवं औषधालय, डाक, टेलीफोन, परिवहन, बीमा, बैंकिंग और आवास जैसी सेवाओं से संबंधित पात्र विवादों का निराकरण स्थायी लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सकता है।

ग्रामीणों को समझाया गया कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के समाधान के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर संबंधित मंच पर अपनी शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है। स्थायी लोक अदालत का उद्देश्य ऐसे मामलों में सरल, सुलभ और शीघ्र समाधान उपलब्ध कराना है, जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी और लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके।

निःशुल्क विधिक सहायता की भी दी जानकारी

शिविर के दौरान ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में भी बताया गया। उन्हें जानकारी दी गई कि जरूरतमंद नागरिक अपनी कानूनी समस्याओं के समाधान और विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी से संपर्क कर सकते हैं।

इसके साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि इसके माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश

शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के समाधान के लिए उपलब्ध कानूनी व्यवस्थाओं की जानकारी देना रहा। ग्रामीणों को प्रेरित किया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जानकारी के अभाव में परेशान होने के बजाय उचित कानूनी मंच और संबंधित संस्थाओं से संपर्क करें।

इस पहल के माध्यम से ग्रामीणों तक विधिक जागरूकता का संदेश पहुंचाया गया, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कानूनी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।