खाद वितरण में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं: नियम तोड़ने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस होंगे निलंबित — कलेक्टर तिवारी का सख्त अल्टीमेटम उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश, बैठक में कई अहम मुद्दों की समीक्षा

खाद वितरण में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं: नियम तोड़ने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस होंगे निलंबित — कलेक्टर तिवारी का सख्त अल्टीमेटम उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश, बैठक में कई अहम मुद्दों की समीक्षा

कलयुग की कलम कटनी – जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल से लागू ई-विकास प्रणाली के तहत ही खाद का वितरण किया जाए। नियमों की अनदेखी करने वाले निजी उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाएंगे। साथ ही निलंबन अवधि के दौरान संबंधित दुकानों से किसी भी प्रकार की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने सहकारी बैंक, मार्कफेड और कृषि विभाग को आपसी समन्वय के साथ ई-विकास प्रणाली से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर और अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा भी उपस्थित रहे।

 गेहूं उपार्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट

15 अप्रैल से शुरू हो रहे गेहूं उपार्जन को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों के उपार्जन केंद्रों की सूची तैयार रखने के लिए कहा गया है।

 जनगणना 2027 की तैयारी तेज

आगामी जनगणना 2027 को लेकर भी बैठक में समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कर्मचारियों के बैच बनाकर समय पर प्रशिक्षण पूर्ण कराया जाए।

16 से 30 अप्रैल: स्व-गणना 1 मई से: मकान सूचीकरण और गणना कार्य ई-केवाईसी, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड पर जोर समग्र ई-केवाईसी की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने ढीमरखेड़ा और बड़वारा जनपदों को गति बढ़ाने के निर्देश दिए।

एचपीवी टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड निर्माण में भी तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए गए।

सीएम हेल्पलाइन: खराब रैंकिंग पर सख्ती

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा में कई विभागों की धीमी कार्यप्रणाली सामने आई।खनिज विभाग को लंबित मामलों का त्वरित निराकरण शिक्षा विभाग को प्रवेश और भुगतान से जुड़ी शिकायतें जल्द सुलझाने के निर्देश पीडब्ल्यूडी की खराब रैंकिंग पर कड़ी नाराजगी साथ ही अन्य विभागों को भी लंबित शिकायतों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।

 जल गंगा अभियान: रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत किए गए कार्यों का पूरा ब्यौरा तैयार कर जिला पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया।

 पीएम किसान और राजस्व मामलों पर फोकस

तहसीलदारों को निर्देश दिए गए कि पटवारियों से प्रमाण पत्र लें कि उनके क्षेत्र में पीएम किसान योजना का कोई भी पात्र किसान वंचित न रहे।साथ ही लंबित सीमांकन और नामांकन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए गए।

 अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में अनिवार्य उपस्थिति

14 अप्रैल को आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सभी जिला अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

 अवैध खनन पर सख्ती

खनिज विभाग को निर्देशित किया गया कि अवैध खनन से जुड़े मामलों में मशीनों और वाहनों की जब्ती कर उन्हें पुलिस थानों में जमा कराया जाए।