लापरवाही पर सख्त एक्शन: 3 अधिकारियों को नोटिस, अवैध रेत पर कार्रवाई के सख्त निर्देश समय-सीमा बैठक में कलेक्टर तिवारी का कड़ा रुख, सीएम हेल्पलाइन से लेकर जनगणना तक की गहन समीक्षा

लापरवाही पर सख्त एक्शन: 3 अधिकारियों को नोटिस, अवैध रेत पर कार्रवाई के सख्त निर्देश समय-सीमा बैठक में कलेक्टर तिवारी का कड़ा रुख, सीएम हेल्पलाइन से लेकर जनगणना तक की गहन समीक्षा

कलयुग की कलम कटनी – जिले में प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने शिकायतों और आवेदनों के निराकरण में उदासीनता दिखाने वाले तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में रुचि नहीं लेने पर उपसंचालक खनिज और सहकारिता बैंक की नोडल अधिकारी जयति बिलथारिया को नोटिस देने के निर्देश दिए गए। वहीं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने पर स्लीमनाबाद तहसीलदार आकाशदीप नामदेव को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हररिमरनप्रीत कौर भी उपस्थित रहीं।

बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि शिकायतों का समय पर निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अवैध रेत पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर श्री तिवारी ने खनिज विभाग को निर्देशित किया कि संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में अवैध रेत से जुड़ी सभी शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पीएम सोलर और कृषि योजनाओं पर जोर

पीएम सोलर योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विद्युत विभाग को मीटर रीडर्स के माध्यम से इच्छुक उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर वेंडर्स से साझा करने के निर्देश दिए गए। वहीं उपसंचालक कृषि को सोलर पंप योजना की प्रगति बढ़ाने हेतु वेंडर्स की बैठक आयोजित करने को कहा गया।

राजस्व और वनाधिकार मामलों में तेजी लाने के निर्देश

सीमांकन, बंटवारा और फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन की तहसीलवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने की हिदायत दी। वन विभाग को वनाधिकार पट्टों के लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने को कहा गया।

समग्र ई-केवाईसी और संबल योजना पर फोकस

जनपद पंचायतों के सीईओ को समग्र ई-केवाईसी का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं संबल योजना के तहत 13 हजार लंबित आवेदनों के शीघ्र निराकरण और पात्र हितग्राहियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।

जनगणना 2027 और अन्य योजनाओं की समीक्षा

जनगणना 2027 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी तहसीलदारों और जनपद सीईओ को मकान नंबरिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संपूर्णता अभियान, लंबित पेंशन प्रकरण और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर सख्ती

कलेक्टर ने विभिन्न विभागों—खेल, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, श्रम, आदिम जाति कल्याण, पीएचई, सामाजिक न्याय और खाद्य विभाग—की लंबित शिकायतों की समीक्षा कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और जननी सुरक्षा योजना से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता से हल करने को कहा गया।

किसानों के साथ क्लस्टरवार बैठकें होंगी

हॉर्टीकल्चर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में क्लस्टरवार किसानों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए। इन बैठकों में कलेक्टर स्वयं भी औचक निरीक्षण करेंगे।

एचपीवी टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश

कलेक्टर ने एचपीवी टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए सभी बीएमओ को इसमें तेजी लाने को कहा। साथ ही स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने और स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।