ढीमरखेड़ा में योजनाओं की होगी बड़ी समीक्षा बैठक: आवास, मनरेगा, पेंशन और सीएम हेल्पलाइन पर मांगी जाएगी ग्राम पंचायतवार रिपोर्ट 4 जून को मंगल भवन में जुटेंगे सचिव, रोजगार सहायक और तकनीकी अमला, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का होगा विस्तृत आकलन
कलयुग की कलम से राकेश यादव
ढीमरखेड़ा में योजनाओं की होगी बड़ी समीक्षा बैठक: आवास, मनरेगा, पेंशन और सीएम हेल्पलाइन पर मांगी जाएगी ग्राम पंचायतवार रिपोर्ट 4 जून को मंगल भवन में जुटेंगे सचिव, रोजगार सहायक और तकनीकी अमला, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का होगा विस्तृत आकलन
कटनी / ढीमरखेड़ा
कलयुग की कलम उमरिया पान – जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में गुरुवार 4 जून को विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की व्यापक समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। दोपहर 12 बजे मंगल भवन में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री युजवेंद्र कोरी करेंगे।
बैठक में ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति का पंचायतवार मूल्यांकन किया जाएगा। समीक्षा के दौरान ई-केवाईसी, मनरेगा, समग्र पोर्टल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास पूर्णता, जल गंगा संवर्धन अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, करारोपण, निर्माण कार्यों तथा पंचायत दर्पण पोर्टल पर फीडिंग कार्यों की स्थिति पर विशेष चर्चा होगी।
इसके अलावा संबल योजना के पंजीयन, अनुग्रह सहायता प्रकरणों के निराकरण तथा सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की भी विस्तृत समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर द्वारा सभी जनपद पंचायतों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में ढीमरखेड़ा में यह समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है।
इन अधिकारियों-कर्मचारियों की रहेगी अनिवार्य उपस्थिति
जनपद पंचायत सीईओ श्री कोरी ने बैठक में सभी ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, सहायक यंत्री, उपयंत्री, खंड पंचायत अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी एवं योजना शाखा प्रभारियों को आवश्यक दस्तावेजों एवं अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
बैठक का उद्देश्य योजनाओं की प्रगति को गति देना, लंबित प्रकरणों का निराकरण करना तथा ग्रामीण विकास कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
