पंचायत भुगतान में मनमानी पर लगेगी लगाम! जीएसटी और टीडीएस नियमों के बिना अब नहीं मिलेगा वेंडरों को पैसा,पंचायत दर्पण पोर्टल पर वेंडरों का पंजीयन अनिवार्य, जीएसटी नंबर और समग्र आईडी अपडेट होने के बाद ही होगा भुगतान; जिला पंचायत सीईओ हर सिमरनप्रीत कौर ने जनपद सीईओ को दिए सख्त निर्देश

पंचायत भुगतान में मनमानी पर लगेगी लगाम! जीएसटी और टीडीएस नियमों के बिना अब नहीं मिलेगा वेंडरों को पैसा,पंचायत दर्पण पोर्टल पर वेंडरों का पंजीयन अनिवार्य, जीएसटी नंबर और समग्र आईडी अपडेट होने के बाद ही होगा भुगतान; जिला पंचायत सीईओ हर सिमरनप्रीत कौर ने जनपद सीईओ को दिए सख्त निर्देश

कलयुग की कलम उमरिया पान – ग्राम पंचायतों में होने वाले वित्तीय लेन-देन को पारदर्शी बनाने और भुगतान प्रक्रिया में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला पंचायत प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री हर सिमरनप्रीत कौर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब सामग्री और सेवाएं उपलब्ध कराने वाले वेंडरों का पंचायत दर्पण पोर्टल पर नियमानुसार पंजीयन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जीएसटी संबंधी औपचारिकताएं पूरी किए बिना भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

जिला पंचायत सीईओ ने जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायतों में सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले सभी वेंडरों का जीएसटी नंबर सहित पंचायत दर्पण पोर्टल पर पंजीयन कराया जाए। इसके लिए संबंधित पंचायतों का जीएसटी डिडक्टर के रूप में पंजीयन भी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

बिल के साथ जीएसटी और 2 प्रतिशत टीडीएस का प्रावधान

निर्देशों के अनुसार वेंडरों से सामग्री एवं सेवाओं के देयक जीएसटी सहित प्राप्त किए जाएंगे। नियमानुसार 2 प्रतिशत टीडीएस की कटौती सुनिश्चित करने के बाद ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। सीईओ ने स्पष्ट किया कि भुगतान प्रक्रिया में शासन के निर्धारित वित्तीय एवं कर संबंधी प्रावधानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गलत कैटेगरी में पंजीयन करने पर बढ़ेगी परेशानी

वेंडरों के पंजीयन को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी वेंडर का पंजीयन गलत अथवा अनधिकृत श्रेणी में नहीं किया जाए। वेंडर की वास्तविक सेवाओं एवं सामग्री आपूर्ति के अनुरूप ही उसकी कैटेगरी निर्धारित की जाए, क्योंकि पोर्टल पर देयक और बिल का पंजीयन संबंधित श्रेणी के आधार पर ही संभव होगा।

पुराने वेंडरों की भी होगी जानकारी अपडेट

जिला पंचायत सीईओ ने यह भी निर्देशित किया है कि पंचायत दर्पण पोर्टल पर पहले से पंजीकृत वेंडरों का जीएसटी नंबर और समग्र आईडी भुगतान से पहले अपडेट किया जाए। सभी आवश्यक जानकारियां दुरुस्त होने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए।

उन्होंने सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशों का गंभीरता से पालन कराने और अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में इसकी नियमित निगरानी करने को कहा है। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य पंचायतों के वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही तय करने और सरकारी धन के उपयोग को निर्धारित नियमों के दायरे में सुनिश्चित करना है।