बेटे की फर्म को 46.55 लाख का भुगतान पड़ा भारी, सरपंच पद से बेदखल; छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक! मुरवारी पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं पर जिला पंचायत सीईओ का बड़ा एक्शन, तत्कालीन सचिव की भी रोकी गई एक वेतनवृद्धि; जांच में सामग्री खरीदी से लेकर भुगतान तक सामने आई गड़बड़ियां

बेटे की फर्म को 46.55 लाख का भुगतान पड़ा भारी, सरपंच पद से बेदखल; छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक! मुरवारी पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं पर जिला पंचायत सीईओ का बड़ा एक्शन, तत्कालीन सचिव की भी रोकी गई एक वेतनवृद्धि; जांच में सामग्री खरीदी से लेकर भुगतान तक सामने आई गड़बड़ियां

कटनी (म.प्र)

कलयुग की कलम ढीमरखेड़ा – ग्राम पंचायत में जनता के विकास के लिए आने वाली सरकारी राशि का इस्तेमाल यदि निजी और पारिवारिक हितों को साधने में किया जाए तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत मुरवारी में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं पर जिला पंचायत प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरपंच अजय कुमार लोधी को पद से पृथक कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्हें छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित भी घोषित किया गया है। वहीं, तत्कालीन पंचायत सचिव बशरुल हक मंसूरी की एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।

जिला पंचायत कटनी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर सिमरनप्रीत कौर ने जिला स्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन और उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद यह कार्रवाई की है। जांच में पंचायत के कार्यों के लिए सामग्री खरीदी, परिवहन, नल-जल योजना और दवाइयों के भुगतान सहित विभिन्न मदों में कुल 46 लाख 55 हजार 199 रुपये की वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं। कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 एवं 40 के तहत की गई है।

बेटे की फर्म को मिला लाखों का भुगतान, जांच में खुली परतें

जांच में सामने आया कि सरपंच अजय कुमार लोधी ने अपने पद एवं प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने पुत्र निशांत कुमार लोधी की फर्म साईं ट्रेडर्स को ग्राम पंचायत के कार्यों में सामग्री प्रदाय के नाम पर आर्थिक लाभ पहुंचाया। अभिलेखों की पड़ताल में फर्म के माध्यम से लगभग 43 लाख 27 हजार 393 रुपये की सामग्री खरीदी एवं भुगतान का मामला सामने आया।

इसके अलावा नालियों का कचरा और मुरूम परिवहन के नाम पर 2 लाख 42 हजार 440 रुपये, नल-जल योजना की सामग्री खरीदी में 81 हजार 834 रुपये तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए दवाइयों की खरीदी में 3 हजार 532 रुपये का भुगतान भी जांच के दायरे में आया। इन सभी मदों को मिलाकर 46 लाख 55 हजार 199 रुपये के भुगतान में नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं।

जांच समिति की रिपोर्ट के बाद तय हुई जवाबदेही

मामले में जिला स्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन के साथ खंड पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और अभिलेखों का परीक्षण किया गया। जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया। सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र परीक्षण के बाद सरपंच के विरुद्ध पद से पृथक करने तथा छह वर्ष के लिए निरर्हित करने की कार्रवाई की गई। वहीं, तत्कालीन सचिव की एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया गया।

जीएसटी बकाया की भी होगी जांच

मुरवारी पंचायत में क्रश सामग्री प्रदाय के संबंध में साईं ट्रेडर्स पर बकाया जीएसटी और सीजीएसटी की राशि का मामला भी प्रशासन के संज्ञान में आया है। जिला पंचायत सीईओ ने जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संबंधित प्रकरण वाणिज्यिक कर विभाग को परीक्षण के लिए भेजा जाए तथा नियमानुसार शासन के कोष में देय राशि जमा कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पंचायतों में पद का दुरुपयोग करने वालों को सख्त संदेश

मुरवारी पंचायत में हुई इस कार्रवाई को जिले की अन्य पंचायतों के लिए भी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायतों को मिलने वाली सरकारी राशि जनता की अमानत है। इसके उपयोग में पारदर्शिता और वित्तीय नियमों का पालन अनिवार्य है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि हों या शासकीय कर्मचारी, पद और अधिकारों का दुरुपयोग अथवा वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।