ग्राम पंचायतों के बिजली बिलों पर अब प्रशासन की सख्ती!,समय पर भुगतान के लिए ब्लॉक स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर, पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की रहेगी अनिवार्य मौजूदगी

ग्राम पंचायतों के बिजली बिलों पर अब प्रशासन की सख्ती!,समय पर भुगतान के लिए ब्लॉक स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर, पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की रहेगी अनिवार्य मौजूदगी

कलयुग की कलम कटनी – ग्राम पंचायतों के विद्युत कनेक्शन, मीटर व्यवस्था और बिजली बिलों के समय पर भुगतान को लेकर जिला पंचायत प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। ग्राम पंचायतों के लंबित विद्युत बिलों का समयबद्ध निराकरण और भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले की सभी जनपद पंचायतों में खंड स्तरीय शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, कटनी के संबंधित अधिकारियों को शिविर आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की मौजूदगी जरूरी

जिला पंचायत सीईओ ने सभी ग्राम पंचायतों के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को निर्धारित शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। शिविर के दौरान ग्राम पंचायतों से संबंधित विद्युत कनेक्शन, मीटर, बिल तथा भुगतान से जुड़े मामलों की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का उद्देश्य पंचायतों के विद्युत बिलों के भुगतान में होने वाली देरी को दूर करना और संबंधित समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराना है, ताकि ग्राम पंचायतों की विद्युत व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

इन तारीखों पर लगेंगे खंड स्तरीय शिविर

तारीख,जनपद पंचायत स्थान समय 1 सितंबर बड़वारा जनपद पंचायत सभा कक्ष सुबह 11 बजे 2 सितंबर बहोरीबंद जनपद पंचायत सभा कक्ष सुबह 11 बजे 3 सितंबर ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत सभा कक्ष सुबह 11 बजे 8 सितंबर कटनी जनपद पंचायत सभा कक्ष सुबह 11 बजे 9 सितंबर रीठी जनपद पंचायत सभा कक्ष सुबह 11 बजे 10 सितंबर विजय राघवगढ़ जनपद पंचायत सभा कक्ष सुबह 11 बजे

आठ बिंदुओं पर कार्रवाई की होगी निगरानी

जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित निर्देशों के बिंदु क्रमांक 1 से 8 तक आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा की गई कार्रवाई से जिला पंचायत कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। शिविरों के माध्यम से पंचायत स्तर पर विद्युत संबंधी समस्याओं और बिल भुगतान की स्थिति को व्यवस्थित करने पर जोर दिया जाएगा।

प्रशासन की इस पहल से ग्राम पंचायतों के विद्युत बिल भुगतान की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध होने की उम्मीद है।