लापरवाह अफसरों पर कलेक्टर का बड़ा प्रहार समय पर काम नहीं तो लगेगा आर्थिक दंड, बिना सूचना बैठक से गायब नायब तहसीलदार को नोटिस 7 अगस्त से शुरू हो रहे ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान’ को लेकर कलेक्टर आशीष तिवारी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश, कहा— जनता के काम में लापरवाही अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी

लापरवाह अफसरों पर कलेक्टर का बड़ा प्रहार समय पर काम नहीं तो लगेगा आर्थिक दंड, बिना सूचना बैठक से गायब नायब तहसीलदार को नोटिस 7 अगस्त से शुरू हो रहे ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान’ को लेकर कलेक्टर आशीष तिवारी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश, कहा— जनता के काम में लापरवाही अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी

कलयुग की कलम कटनी – जिले में प्रशासनिक कार्यों में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कलेक्टर आशीष तिवारी ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि समय-सीमा के भीतर आमजन के आवेदनों का निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त प्रत्येक आवेदन का तय समय में निराकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और समय-सीमा से बाहर एक भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए।

बैठक में बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने पर बाकल के नायब तहसीलदार के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार तथा अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

34 लंबित मामलों पर कार्रवाई के निर्देश

समीक्षा के दौरान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कुल 34 आवेदन समय-सीमा से बाहर पाए गए। इनमें 27 सीमांकन, 6 नामांतरण तथा 1 जन्म पंजीयन का प्रकरण शामिल था। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार आर्थिक दंड की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

7 अगस्त से शुरू होगा मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान

बैठक में 7 अगस्त से प्रारंभ होने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि साप्ताहिक भ्रमण के दौरान गांव-गांव पहुंचकर आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान करें तथा शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, लोक सेवा गारंटी, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और न्यायालयीन आदेशों से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए।

किसानों, हितग्राहियों और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस

कलेक्टर ने सभी पात्र किसानों की फार्मर आईडी, पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड, समग्र ई-केवाईसी, आधार अपडेट तथा अन्य लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण, कुपोषण मुक्ति अभियान, बच्चों के वजन एवं ऊंचाई मापन, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयों एवं आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया।

राजस्व और सामाजिक योजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, फार्मर रजिस्ट्री एवं लघु सिंचाई संगणना कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं बड़वारा, ढीमरखेड़ा और रीठी जनपदों को समग्र ई-केवाईसी में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सैम एवं मैम बच्चों की स्थिति पर चर्चा हुई, जबकि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनसी पंजीयन, एनीमिया जांच एवं टीबी मुक्त अभियान की प्रगति का भी आकलन कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बैठक में संयुक्त कलेक्टर जितेंद्र पटेल, सभी एसडीएम, उपसंचालक खनिज रत्नेश दीक्षित, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ज्योति सिंह चौहान, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विमल चौरसिया, जिला पेंशन अधिकारी नीतू गुप्ता, जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम, सीएमएचओ डॉ. राज सिंह ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।