प्रशासनमध्यप्रदेश

बाल विवाह रोकथाम को लेकर कटनी प्रशासन की तैयारी,देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह कराने वालों की खैर नहीं! कटनी में प्रशासन ने बनाई विशेष निगरानी टीम, दोषियों को 2 साल की जेल और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान,हर अनुभाग में एसडीएम की अध्यक्षता में गठित हुआ 6 सदस्यीय कोर ग्रुप, हलवाई से लेकर बैंड-बाजा और कैटरर्स तक को चेतावनी, बाल विवाह की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन 1098, 181 और 112 जारी

कलयुग की कलम से राकेश यादव

बाल विवाह रोकथाम को लेकर कटनी प्रशासन की तैयारी,देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह कराने वालों की खैर नहीं! कटनी में प्रशासन ने बनाई विशेष निगरानी टीम, दोषियों को 2 साल की जेल और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान,हर अनुभाग में एसडीएम की अध्यक्षता में गठित हुआ 6 सदस्यीय कोर ग्रुप, हलवाई से लेकर बैंड-बाजा और कैटरर्स तक को चेतावनी, बाल विवाह की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन 1098, 181 और 112 जारी

कलयुग की कलम कटनी – देवउठनी ग्यारस और आगामी विवाह मुहूर्तों को देखते हुए जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। नाबालिगों के विवाह पर प्रभावी निगरानी रखने और ऐसी घटनाओं को समय रहते रोकने के लिए कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत जिले के प्रत्येक अनुभाग में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) की अध्यक्षता में छह सदस्यीय बाल विवाह रोकथाम कोर ग्रुप गठित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह में शामिल होने, आयोजन कराने या सहयोग देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम की अध्यक्षता में छह सदस्यीय टीम करेगी निगरानी

बाल विवाह रोकथाम के लिए गठित कोर ग्रुप में एसडीएम के अलावा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी को शामिल किया गया है। यह टीम अपने-अपने क्षेत्र में विवाह आयोजनों और बाल विवाह से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगी तथा शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

कलेक्टर आशीष तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाल विवाह निगरानी समितियां और कोर ग्रुप पूरी सक्रियता के साथ काम करें। उन्होंने बाल विवाह को गंभीर सामाजिक कुरीति बताते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए प्रशासन के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

आयोजन में सहयोग करने वालों पर भी होगी कार्रवाई

प्रशासन ने बाल विवाह रोकथाम को लेकर केवल परिवारों को ही नहीं, बल्कि विवाह आयोजन से जुड़े सेवा प्रदाताओं को भी आगाह किया है। हलवाई, कपड़ों की प्रेस करने वाले, कैटरर्स, धर्मगुरु, समाज के मुखिया, बैंड-बाजा संचालक, घोड़ी वाले और ट्रांसपोर्टर सहित अन्य संबंधित लोगों से कहा गया है कि वे बाल विवाह कराने वालों को अपनी सेवाएं न दें। बाल विवाह में सहयोग करने पर संबंधित सेवा प्रदाता भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

दो साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, 10, 11 एवं 13 के तहत बाल विवाह कराने, उसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति, संस्था या सामाजिक संगठन के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक के कारावास अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह की जानकारी छिपाने या आयोजन में सहयोग करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा।

पोर्टल और हेल्पलाइन पर दे सकते हैं सूचना

बाल विवाह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल शुरू किया गया है, जहां नागरिक बाल विवाह की शिकायत दर्ज कराने के साथ संबंधित अधिकारियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

बाल विवाह की सूचना या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 181, 1098 और 112 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल https://stopchildmarriage.wcd.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस कंट्रोल रूम, संबंधित एसडीएम और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों को भी सूचना दी जा सकती है।

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि देवउठनी ग्यारस सहित विवाह के शुभ मुहूर्तों के दौरान सतर्क रहें और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का अवसर मिल सके।

Related Articles

Back to top button