उपार्जन केंद्रों पर रोजाना निगरानी के सख्त निर्देश, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई तय,कलेक्टर श्री तिवारी की समय-सीमा बैठक में बड़ा फैसला, 5 अधिकारियों पर नोटिस की तैयारी
कलयुग की कलम से राकेश यादव
उपार्जन केंद्रों पर रोजाना निगरानी के सख्त निर्देश, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई तय,कलेक्टर श्री तिवारी की समय-सीमा बैठक में बड़ा फैसला, 5 अधिकारियों पर नोटिस की तैयारी
कलयुग की कलम कटनी – जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर आशीष तिवारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासनिक अमले को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को प्रतिदिन कम से कम पांच उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रों पर किसानों के लिए छन्ना, पंखा, पेयजल और बारदानों जैसी मूलभूत सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध रहें और भीड़ प्रबंधन के साथ-साथ गेहूं के परिवहन की व्यवस्था भी सुचारू हो।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्ती दिखाते हुए पांच अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण में ढिलाई को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, जल निगम अधिकारी, जिला खनिज अधिकारी और सीएमएचओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटाइजेशन कार्य में रुचि नहीं लेने वाले पटवारियों पर कार्रवाई और लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित आवेदनों पर पंचायत सचिवों पर अर्थदंड लगाने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने जनगणना कार्यों की समीक्षा करते हुए 30 अप्रैल तक प्रगणकों को आवश्यक किट वितरित करने और 1 मई से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण कार्य की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं समग्र ई-केवाईसी कार्य में पिछड़ रहे जनपद पंचायत बड़वारा और रीठी को गति बढ़ाने के लिए कहा गया। जलगंगा संवर्धन अभियान में जिले की प्रदेश स्तर पर 19वीं रैंक पर चिंता जताते हुए सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा कर पोर्टल पर प्रविष्टि करने के निर्देश दिए गए।
खाद्य सुरक्षा को लेकर भी कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने मिलावटी एवं अशुद्ध खाद्य पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों पर अभियान चलाकर औचक निरीक्षण करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की समीक्षा में बताया गया कि 559 के लक्ष्य के विरुद्ध 509 किसानों ने राशि जमा कर दी है और अब तक 36 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। कलेक्टर ने शेष किसानों के लिए ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि योजना का लाभ सभी तक पहुंच सके।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों में रिक्त पदों की जानकारी दो दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं, ताकि लंबित अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
