सिहोरा जिला पर अभी नहीं खुला फैसला मुख्यमंत्री से नहीं मिला तात्कालिक आश्वासन, पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद ही होगा निर्णय

सिहोरा जिला पर अभी नहीं खुला फैसला मुख्यमंत्री से नहीं मिला तात्कालिक आश्वासन, पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद ही होगा निर्णय

कलयुग की कलम सिहोरा -सिहोरा को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से हुई चर्चा में कोई तात्कालिक अथवा ठोस आश्वासन सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में जिलों की संख्या और सीमाओं से जुड़े निर्णय जिला एवं संभाग पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही लिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान जिलों में बढ़ते जनसंख्या असंतुलन एवं क्षेत्रीय विषमताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है। आयोग की रिपोर्ट लगभग एक वर्ष के भीतर आने की संभावना है, जिसके बाद ही नए जिलों एवं संभागों के गठन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सिहोरा का दावा आयोग को भेजने का भरोसा

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति द्वारा प्रस्तुत सिहोरा जिले का प्रस्ताव पुनर्गठन आयोग को विधिवत भेजा जाएगा। आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस मांग का परीक्षण कर न्यायसंगत निर्णय लिया जाएगा।

जबलपुर मेट्रोपोलिटन योजना में सिहोरा पर भी विचार

चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जबलपुर को मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है और इस विकास प्रक्रिया में सिहोरा को शामिल करने के विषय पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा।

सत्याग्रह पर बैठे प्रमोद साहू से सीधी बातचीत

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सिहोरा विधायक श्री संतोष बरकड़े के मोबाइल फोन के माध्यम से सिहोरा में आमरण/अन्न सत्याग्रह कर रहे प्रमोद साहू से प्रत्यक्ष संवाद किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सिहोरा जिले की मांग का विधिवत परीक्षण कराया जाएगा तथा पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सत्याग्रह समाप्त कर भोजन ग्रहण करने का आग्रह भी किया।

आगे की रणनीति पर होगा मंथन

इस चर्चा में सिहोरा विधायक श्री संतोष बरकड़े, पूर्व विधायक श्री दिलीप दुबे सहित लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक के पश्चात जारी प्रेस विज्ञप्ति में आंदोलन समिति ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल सिहोरा लौटकर आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर समीक्षा बैठक करेगा, जिसके बाद आगे के कदमों पर निर्णय लिया जाएगा।फिलहाल सिहोरा जिला बनने की मांग पर फैसला टल गया है, निगाहें अब पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं।