बिजली, पीएम आवास, किसानों और स्वास्थ्य सेवाओं पर कलेक्टर का सख्त रुख, बोले— जनता की परेशानी बनी तो होगी जवाबदेही

बिजली, पीएम आवास, किसानों और स्वास्थ्य सेवाओं पर कलेक्टर का सख्त रुख, बोले— जनता की परेशानी बनी तो होगी जवाबदेही

कलयुग की कलम कटनी – जिले में आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में कलेक्टर आशीष तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को समयबद्ध और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार, अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने पर विशेष जोर

हाल के दिनों में बारिश और तेज आंधी के कारण प्रभावित हुई विद्युत आपूर्ति पर चिंता जताते हुए कलेक्टर ने ऊर्जा विभाग को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कटनी एक औद्योगिक जिला है, इसलिए उद्योगों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलना प्राथमिकता होनी चाहिए।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का समय पर करें निराकरण

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए नगर निगम, राजस्व, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, लोक निर्माण, जल संसाधन और एमएसएमई सहित सभी विभागों को शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से संबंधित शिकायतों के समाधान पर भी विशेष जोर दिया गया।

पीएम आवास और किसान योजनाओं की हुई समीक्षा

जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजना की जानकारी पहुंचे और पात्र लोगों को लाभ दिलाने में कोई कमी न रहे। बैठक में समग्र ई-केवाईसी, फार्मर रजिस्ट्री, मूंग-उड़द उपार्जन और खाद वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। उप संचालक कृषि को निर्देश दिए गए कि ई-विकास प्रणाली के माध्यम से केवल पात्र किसानों को ही खाद उपलब्ध कराया जाए तथा सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाना सुनिश्चित किया जाए।

खाली शासकीय भवनों के बेहतर उपयोग के निर्देश

स्कूल शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित किया गया कि खाली पड़े शासकीय भवनों का उपयोग जनहित में किया जाए। साथ ही सांदीपनी स्कूलों के विलय के बाद उपलब्ध भवनों का भी प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया।

स्वास्थ्य सेवाओं और राजस्व कार्यों में लाएं तेजी

बैठक में गर्भवती महिलाओं के एएनसी पंजीयन को 90 प्रतिशत तक पहुंचाने, गंभीर एनीमिया के सभी मामलों का उपचार सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए गए। वहीं नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने पर भी जोर दिया गया।

इसके अलावा संबल योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, पोषण पुनर्वास केंद्रों, कुपोषित बच्चों की स्थिति तथा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।