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कलेक्‍टर श्री यादव ने की राजस्‍व विभाग के कार्यों की समीक्षा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश।

कलयुग की कलम से राकेश यादव

कलेक्‍टर श्री यादव ने की राजस्‍व विभाग के कार्यों की समीक्षा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश।

काली की कलम कटनी – कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में राजस्‍व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान राजस्‍व विभाग के अंतर्गत लंबित नामांकन, बंटवारा, सीमांकन सहित अन्‍य महत्‍वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा करते हुये अधिकारियों को आवश्‍यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्‍टर साधना परस्‍ते भी मौजूद रही।

कलेक्‍टर श्री यादव ने सभी राजस्व अधिकारियों को लोकसेवा के तहत लंबित सीमांकन के मामलों को एक सप्ताह के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अभिलेख दुरुस्ती के मामलों का निपटारा उच्च गुणवत्ता के साथ किया जाए और हाथ से लिखे हुए आदेश जारी न किए जाएं।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन पर तहसीलदार अपना अभिमत और परीक्षण बिंदु देंगे, जिसके बाद सभी संबंधित पक्षों को बुलाकर सुनवाई करेंगे और फिर ही कोई आदेश जारी करेंगे। कलेक्टर ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि खसरा और नक्शा सुधार से जुड़े मामलों में सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ही आदेश जारी किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे आदेश बनाने के लिए कहा जो बाद में निरस्त न हों, जिससे कानूनी जटिलता से बचा जा सके।

बैठक में कलेक्‍टर श्री यादव ने प्रमुख सचिव के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा, और सीमांकन जैसे राजस्व मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिया। उन्होंने सभी एसडीएम को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों पर अमल की समीक्षा करें।

कलेक्‍टर श्री यादव ने सरफेसी एक्ट से संबंधित मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आधार पर ही कार्रवाई करने का निर्देश दिया और सभी तहसीलदारों को इन मामलों की समीक्षा कर उनका निराकरण करने के लिए कहा। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व अधिकारी मामलों में लंबी अवधि की पेशी नहीं बढ़ाएंगे। इस पर जिला स्तर पर नियमित निगरानी रखी जाएगी। इन निर्देशों का उद्देश्य राजस्व मामलों के त्वरित और पारदर्शी निपटारे को सुनिश्चित करना है।

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