मानसून से पहले प्रशासन अलर्ट: जर्जर स्कूलों और आंगनबाड़ियों की मरम्मत के लिए कलेक्टर का सख्त अल्टीमेटम,10 दिन में पूरे हों 82 स्कूल भवनों के मरम्मत कार्य, लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत; रीठी सीईओ को चेतावनी

मानसून से पहले प्रशासन अलर्ट: जर्जर स्कूलों और आंगनबाड़ियों की मरम्मत के लिए कलेक्टर का सख्त अल्टीमेटम,10 दिन में पूरे हों 82 स्कूल भवनों के मरम्मत कार्य, लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत; रीठी सीईओ को चेतावनी

कलयुग की कलम कटनी – मानसून के आगमन से पहले जिले के शासकीय स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जर्जर और मरम्मत योग्य भवनों के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने 82 चिन्हित शाला भवनों के मरम्मत कार्य आगामी 10 दिनों के भीतर पूर्ण कराने के निर्देश देते हुए नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभागीय योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी एसडीएम और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे मरम्मत कार्यों की सतत निगरानी करें और समयसीमा में कार्य पूर्ण कराएं।

रीठी जनपद में बढ़ी समय-सीमा से बाहर मामलों की संख्या, चेतावनी जारी

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के दौरान रीठी विकासखंड में समय-सीमा से बाहर लंबित मामलों की संख्या अधिक पाए जाने पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। साथ ही बड़वारा जनपद के अधिकारियों को भी लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जन्म-मृत्यु पंजीयन में देरी पर कारण बताओ नोटिस

नगर निगम क्षेत्र में जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से जुड़े लंबित मामलों पर अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर कलेक्टर ने संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिक सेवाओं में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

जनकल्याण शिविरों के आवेदन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य

बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनकल्याण शिविरों में प्राप्त प्रत्येक आवेदन को पोर्टल पर दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए डिजिटल रिकॉर्डिंग और समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है।

सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर विशेष फोकस

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने 50 और 100 दिनों से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का केवल औपचारिक नहीं बल्कि संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत भी प्राथमिकता में

महिला एवं बाल विकास विभाग को जर्जर एवं मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी भवनों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्कूल भवनों की मरम्मत में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

फार्मर रजिस्ट्री, सीमांकन और राजस्व मामलों में तेजी लाने के निर्देश

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को किसानों की फार्मर रजिस्ट्री, सीमांकन, नामांतरण और फार्मर आईडी से जुड़े लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबित सीमांकन प्रकरणों के निराकरण के बाद ही संबंधित पटवारियों को कार्यमुक्त किया जाए।

अन्य योजनाओं की भी हुई समीक्षा

बैठक में उर्वरक उपलब्धता, मलेरिया उन्मूलन, छात्रावासों की व्यवस्थाएं, संबल योजना के हितग्राही पंजीयन तथा ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत ऐतिहासिक अभिलेखों और पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य बिंदु

82 जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत 10 दिन में पूर्ण करने के निर्देश,आंगनबाड़ी केंद्रों के सुधार कार्यों को प्राथमिकता,लोक सेवा गारंटी के लंबित मामलों पर सख्ती,सीएम हेल्पलाइन की पुरानी शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश,जनकल्याण शिविरों के सभी आवेदन पोर्टल पर दर्ज करने के आदेश,फार्मर रजिस्ट्री और राजस्व प्रकरणों में तेजी लाने पर जोर।