धरवारा में बन रही अवैध कॉलोनी की जांच करने पहुंचा राजस्व अमला ग्राम पंचायत ने कलेक्टर को सौंपी थी शिकायत नियमों की अनदेखी कर भू-माफिया कर रहे थे कॉलोनी का निर्माण मूलभूत सुविधाएं का लालच देकर भोले-भाले गांव के लोगों को फंसाकर कराया जा रहा था निमार्ण
कलयुग की कलम से राकेश यादव
धरवारा में बन रही अवैध कॉलोनी की जांच करने पहुंचा राजस्व अमला ग्राम पंचायत ने कलेक्टर को सौंपी थी शिकायत नियमों की अनदेखी कर भू-माफिया कर रहे थे कॉलोनी का निर्माण मूलभूत सुविधाएं का लालच देकर भोले-भाले गांव के लोगों को फंसाकर कराया जा रहा था निमार्ण
कलयुग की कलम कटनी- ग्राम पंचायत धरवारा में नियम विरूद्ध तरीके से कॉलोनी बनाने के मामले में विगत दिवस प्रमुखता के साथ समाचार का प्रकाशन किया गया था जिसमें संज्ञान लेते हुये अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद राकेश चौरसिया ने जांच दल का गठन करके जांच के आदेश दिये थे जिसके परिपालन में राजस्व विभाग का अमला अवैध कॉलोनी की जांच करने मौका स्थल पर पहुंचकर जांच की। नायब तहसीलदार और पटवारी के द्वारा अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदने वाले 36 खरीददारों से पूछताछ कर बैनामा एवं भौतिक स्थल की जांच कर अग्रिम कार्यवाही के लिये प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद को सौंपा गया है।
विदित हो कि अवैध कॉलोनी के संबंध में ग्राम पंचायत धरवारा के द्वारा कलेक्टर कटनी को शिकायत सौंपकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की गई है। शिकायत में बताया गया कि ग्राम पंचायत धरवारा अंतर्गत खसरा क्रमांक 540 में कटनी निवासी चक्रधर पिता श्रीधर बड़गैया, विजय प्रताप पिता कल्याण दास गुरवानी रामलाल पिता राधा सिंह कुशवाहा द्वारा विगत 5-6 वर्ष पूर्व से एक वृहत स्तर लगभग 3-4 एकड़ भूमि पर बिना अनुज्ञा व सक्षम अधिकारी की अनुमति से अवैध कालौनी विकसित की जा रही है। उक्त कृषि भूमि को बिना आवासीय डायवर्सन कराए व बिना आवासीय भूमि में तब्दील करवाए अवैध प्लाटिंग कर अनेकों लोगों को प्रति वर्ग फुट की दर से विक्रय की गई है व शेष भूमि का विक्रय कार्य निरंतर जारी है, उक्त विक्रय की गई भूमि में कुछ खरीददारों के नामांतरण हो चुके हैं कुछ के नामांतरण होना बाकी है। अवैध कॉलोनी विकसित होने से ग्राम पंचायत धरवारा को जनमानस सुविधा देने में व्यापक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
मूलभूत सुविधाओं के लिये पंचायत पर बना रहे दबाव
अवैध कॉलोनाईजरों एवं अधिकारियों के द्वारा कृषि भूमि पर कॉलोनी का निर्माण तो करवा दिया गया है लेकिन अब मूलभूत सुविधाओं के लिये वहां के निवासियों के द्वारा ग्राम पंचायत पर दबाव बनाया जा रहा है लेकिन सवाल यह उठता है कि जब कॉलोनाईजरों के द्वारा पंचायत से अनुमति नहीं ली गई तो पंचायत किस हैसियत से वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये और वैसे भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना कॉलोनाईजर का काम है न की पंचायत का?
इनका कहना है
ग्राम धरवारा में अवैध कॉलोनी निर्माण की जांच के लिये नायब तहसीलदार और पटवारी को भेजा गया था। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अवैध रूप से कॉलोनी बनाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
