पीडीएस में गड़बड़ी मिली तो सीधे एफआईआर, कलेक्टर तिवारी के सख्त तेवर,ढीमरखेड़ा की तीन उचित मूल्य दुकानों की अनियमितता पर कार्रवाई के निर्देश, जिले की 64 मछुआ समितियों का होगा भौतिक सत्यापन

पीडीएस में गड़बड़ी मिली तो सीधे एफआईआर, कलेक्टर तिवारी के सख्त तेवर,ढीमरखेड़ा की तीन उचित मूल्य दुकानों की अनियमितता पर कार्रवाई के निर्देश, जिले की 64 मछुआ समितियों का होगा भौतिक सत्यापन

कलयुग की कलम कटनी – सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीब और पात्र हितग्राहियों के हक पर किसी भी तरह की सेंधमारी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोमवार को हुई समय-सीमा बैठक में कलेक्टर आशीष तिवारी ने ढीमरखेड़ा क्षेत्र की तीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों में मिली अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को साफ कहा कि पात्र उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा और शासन के नियमों के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराना दुकानदारों की जिम्मेदारी है।

बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित 64 मछुआ सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली की भी विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समितियों की केवल कागजी जांच न हो, बल्कि मौके पर पहुंचकर सदस्यों और समिति की वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन किया जाए।

कागजों में चल रही समितियां होंगी बेनकाब

मछुआ सहकारी समितियों की जांच में सभी सदस्यों का सूची के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जांच के दौरान पिछले पांच वर्षों की सदस्य बैठक पंजी, मत्स्याखेट पंजी, मत्स्योत्पादन एवं तौल पंजी तथा लाभांश वितरण संबंधी दस्तावेजों की जांच होगी।

इसके साथ ही पिछले 10 वर्षों में शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र से खरीदे गए मत्स्य बीज की रसीदें, तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट, कैशबुक, बैंक पासबुक, पिछले छह माह का बैंक स्टेटमेंट और विभागीय अनुदान से संबंधित अभिलेख भी देखे जाएंगे।

कलेक्टर ने कहा कि जांच में अपात्र पाए जाने वाले सदस्यों को नियमानुसार समिति से बाहर किया जाए। लंबे समय से निष्क्रिय समितियों की भी वास्तविक स्थिति जांचकर नियमों के अनुसार उन्हें समाप्त करने की कार्रवाई की जाए।

सीएम हेल्पलाइन पर कलेक्टर की दो टूक—लंबित शिकायतें न रखें

बैठक में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान की भी समीक्षा की गई। मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र के बिलहरी क्लस्टर में प्रस्तावित शिविर की तैयारियों की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर से पहले संबंधित विभागों की लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए।

एमएसएमई, खनिज, लोक निर्माण, नगरीय विकास, जल संसाधन, श्रम, वित्त, सहकारिता, स्कूल शिक्षा, आबकारी, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों को भी शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य योजनाओं पर भी फोकस

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच और एनीमिया की स्थिति की जानकारी ली गई। विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए गए।

जन-विश्वास अभियान के शिविरों में 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने को प्राथमिकता देने को कहा गया। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पात्र मरीजों को पोषण किट उपलब्ध कराने की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

लाड़ली लक्ष्मी और मातृ वंदना योजना की भी समीक्षा

महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने रीठी, विजयराघवगढ़ और कटनी शहरी क्षेत्र में लाड़ली लक्ष्मी योजना के पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। जनपद पंचायतों और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा गया।

नवजात बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और आधार पंजीयन की प्रक्रिया समय पर पूरी कराने पर भी जोर दिया गया, ताकि हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो।

स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य पूरे करने के निर्देश

कलेक्टर ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लंबित और स्वीकृत प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत मामलों में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने तथा विभागवार निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार, अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्रा, सभी एसडीएम सहित उपसंचालक खनिज रत्नेश दीक्षित, उपसंचालक कृषि खेलावन डेहरिया, जिला शिक्षा अधिकारी सच्चिदानंद पाण्डेय, सहायक आयुक्त सहकारिता राजयशवर्धन कुरील, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विमल चौरसिया, सहायक संचालक मत्स्योद्योग आशीष नायक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।