इस जिले के कलेक्टर चुनाव ड्यूटी को लेकर दिख रहे इतने सख्त, कि मेडिकल लीव लेने पर दे रहे वीआरएस

भोपाल- चुनावी कार्य में सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती रही है और इस दौरान अवकाश लेने पर भी सख्त पाबंदी रहती है पर इस बार जैसा हो रहा है, वैसा कभी नहीं हुआ था। चुनावी ड्यूटी में कलेक्टर इतने सख्त हो गए हैं कि नियमानुसार मेडिकल लीव लेने पर भी कर्मचारियों को वीआरएस अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे रहे हैं। हालांकि कलेक्टरों के ऐसे फरमानों के खिलाफ प्रदेशभर के कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और विरोध पर उतर आए हैं।

15 अप्रेल से पोस्टकार्ड लिखो आंदोलन

प्रदेश के कर्मचारी ऐसे कलेक्टरों के खिलाफ कर्मचारी मंच के तत्वावधान में अभियान शुरु कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 15 अप्रेल से पोस्टकार्ड लिखो आंदोलन शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारी मंच ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों के खिलाफ कोर्ट में भी अवमानना याचिका दायर कर दी है।

मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के पदाधिकारियों का आरोप है कि प्रदेश में कलेक्टर यानि जिला निर्वाचन अधिकारी हाईकोर्ट और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के नियमों या प्रावधानों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन नहीं करनेवाले कलेक्टरों के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की है। ऐसे 55 कलेक्टरों के खिलाफ सोमवार को कोर्ट में यह याचिका लगाई गई।

सबसे गंभीर आरोप तो यह है कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी द्वारा नियम के अनुसार मेडिकल अवकाश लेने पर भी उन्हें नियम विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत किया जा रहा है। कर्मचारी मंच का कहना है कि कलेक्टर का ऐसा रवैया स्पष्ट रूप से कर्मचारी विरोधी है। इस तानाशाही का जवाब देने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव को हजारों पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे।

आदेशों का पालन करने की मांग – पोस्टकार्ड आंदोलन के माध्यम से कलेक्टरों से राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, हाईकोर्ट तथा मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशों का पालन करने की मांग की जाएगी। वन विभाग के कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से बाहर रखने और अनिवार्य सेवानिवृत किए गए कर्मचारियों को बहाल करने की भी मांग की जा रही है।