भोपाल- मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल की अहम बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। इसमें अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों को छठवा वेतनमान देने सहित, मध्यप्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग बनाए जाने के सेटअप को मंजूरी दे दी गई। इन प्रस्तावों को चुनाव की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है।
मध्यप्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को दोपहर में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पहले यह बैठक 11 बजे से होने वाली थी, लेकिन सीएम मोहन यादव और अन्य मंत्रियों के अन्य कार्यक्रमों के कारण यह विलंब से शुरू हुई। कैबिनेट ने हाल ही में हुए ओलावृष्टि से नुकसान का सर्वे जल्द से जल्द करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही मंत्रियों को इसकी मॉनीटरिंग करने के लिए कहा गया है। सभी कलेक्टर को जल्द से जल्द सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं।
यहां देखें मोहन सरकार के फैसले
राजगढ़ जिले की मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के अपग्रेड प्रस्ताव को मंजूरी। इसके लिए सरकार ने 4600 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली के लिए भी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। 1 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।
मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाने के सेटअप को भी मंजूरी दी गई।
अनूसूचित जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
मध्य प्रदेश एलाइड पैरामेडिकल काउंसिल बनाने का फैसला लिया गया। पहले पैरामेडिकल परिषद थी। केंद्र के नए नियमों के तहत नई काउंसिल बनाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। इसका नाम मध्य प्रदेश एलाइड हेल्थ एंड केयर काउंसिल होगा।
उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं #CabinetDecisionsMP https://t.co/gPd1Ee0ZNf
— Jansampark MP (@JansamparkMP) February 27, 2024
