सरपंच पति शासन के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए शासकीय कार्य में ले रहे भाग, प्रशासन बना रहता है मुकदर्शक

भोपाल- मध्य प्रदेश शासन के पंचायती ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी कर सरपंच महिला होने पर उसके पति के शासकीय कार्यक्रमों में शामिल होने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। परन्तु देखा जा रहा है कि चुनी हुई महिला सरपंच के स्थान पर उसके पति शासकीय कार्यालयों में जाते हैं और अनावश्यक रूप से शासकीय कार्यों में बांधा पैदा करते हैं। और अधिकारी बकायदा उनकी आवभगत में लगे रहते हैं। जबकि शासन से निर्देश पहले ही जारी है कि चुनी हुई सरपंचों के स्थान पर अगर उसके पति शासकीय कार्यालयों में आना जाना करते हैं तो सम्बंधित महिला सरपंच को पद से हटा दिया जाएगा। यह आदेश प्रदेश में पहले से ही जारी किया जा चुका है।

गौरतलब है, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण जैसे कई कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। ताकि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा शासकीय कार्यक्रमों में हो और उन्हें अधिक से अधिक रोजगार उपलबध हों।