मध्यप्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। मोहन मंत्रिमंडल की बैठक में सजा का सर्वाधिक समय काटने वाले कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया गया। वहीं बुरहानपुर और मैहर जिले में नई जेल बनाने का भी फैसला किया गया।
मध्यप्रदेश की मोहन कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में बुधवार को हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को दी। विजयवर्गीय ने बताया कि आज की कैबिनेट को तिरंगा यात्रा को समर्पित करते हुए बैठक शुरू हुई। हर घर तिरंगा के साथ ही तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हर पंचायत तक तिरंगा यात्रा निकले और हर घर में तिरंगा झंडा लगे। झंडे की व्यवस्था के लिए हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करेंगे सरकार भी प्रयत्नशील रहेगी।
विजयवर्गीय ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाना चाहिए। नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि बहुत संघर्ष के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है और हम इसके प्रति आदर समर्पित कर सकें। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत होगा।
10 अगस्त को लाडली बहना के खाते में आएंगे रुपए
विजयवर्गीय ने बताया कि लाडली बहना के लिए 10 अगस्त काफी अहम है। 1250 तो मिलेंगे ही ढाई सौ रुपए भी अलग से मिलेंगे। 1900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
विजयवर्गीय ने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी सीमांकन, नामांकन की समस्या होती है। इसमें एक माह का समय दिया है। अब साइबर तहसील चालू करने का भी फैसला हो गया है। पूरे प्रदेश में चालू होते ही 25 से 30 दिनों तक सभी प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा।
धूमधाम से मनेगी जन्माष्टमी
भगवान कृष्ण का मध्यप्रदेश रिश्ता है। उन्होंने उज्जैन में पढ़ाई की थी, उनके मित्र सुदामा ने भी पढ़ाई की थी। इसलिए हमारे यहां भी धूमधाम से जन्माष्टमी बने, इसकी इच्छा मुख्यमंत्री ने प्रकट की है। इसी के साथ रक्षाबंधन भी धूमधाम से मनाने का फैसला लिया गया है।
25 जून को जब आपातकाल लगा था, पूरे देश को जेल बना दिया था। जो आज प्रजातंत्र की हत्या की दुहाई देते हैं, उन्होंने ही उस समय लोकतंत्र की हत्या की थी। उस समय के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। उन्हें मानदेय भी दिया जा रहा है। 10 हजार रुपए की राशि उन्हें देने का फैसला लिया है।
रिहा होंगे कैदी
विजयवर्गीय ने बताया कि न्यायालय द्वारा दी गई सजा का सर्वाधिक समय काट चुके कैदियों को 15 अगस्त पर रिहा करेगी सरकार खासकर जो कैदी अर्थ दंड नहीं चुकाने के कारण उसके हिस्से की सजा भुगत रहे हैं उनका रुपए सरकार जमा करेगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और मैहर जिले में नई जेल का निर्माण किया जाएगा। कैदियों को सरकार प्रशिक्षित करेगी। ज्ञान और योग के शिविर जिलों में लगाए जाएंगे।
इसके अलावा रीवा जिले के आईटीआई संस्थानों में अतिरिक्त ब्रांच बढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश के दूसरे आईटीआई संस्थान का भी विस्तार किया जाएगा।जाएगा।
इ-कैबिनेट की भी व्यवस्था
विजयवर्गीय ने पेड़ों बचाने के लिए कागज के कम से कम इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि इ-कैबिनेट की भी व्यवस्था कर रहे हैं, ग्रीन स्टेट की और बढ़ता हुआ हमारा कदम है। कागज का उपयोग कम से कम हो, इसके लिए इ-कैबिनेट प्रणाली के तहत कार्यक्रमों में संशोधन किया है। इ-गवर्नमेंट, इ-गवर्नेंस हो सकता है।
