17 ग्राम पंचायतों में 41 लाख की अनियमितताएँ उजागर — जिला पंचायत CEO कौर की कड़ी सुनवाई, धारा 92 में वसूली के निर्देश
कलयुग की कलम से राकेश यादव
17 ग्राम पंचायतों में 41 लाख की अनियमितताएँ उजागर — जिला पंचायत CEO कौर की कड़ी सुनवाई, धारा 92 में वसूली के निर्देश
कलयुग की कलम कटनी – जिले की 17 ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितताओं, मानकहीन निर्माण कार्यों और अपात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने जैसे गंभीर मामलों पर जिला पंचायत CEO एवं विहित प्राधिकारी हरसिमरनप्रीत कौर ने गुरुवार को कठोर रुख अपनाते हुए वन-टू-वन सुनवाई की। सभी संबंधित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक न मिलने पर उन्होंने कई मामलों में धारा 92 के तहत शासकीय राशि की वसूली के निर्देश जारी किए।
12 ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट खरीदी में घोर अनियमितता — ₹27.60 लाख की वसूली की तैयारी सोलर लाइट खरीदी में भंडार क्रय नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर CEO ने 12 ग्राम पंचायतों—
भखरवारा, छपरा, मवई, बरतरा, चांदनखेड़ा, सिहुंडी (बाकल), पटीराजा, मझगवा मटवारा, चरगवा, भेड़ा और कूड़न—की सुनवाई की।इन पंचायतों द्वारा नियम विरुद्ध कुल ₹27,60,000 की खरीदी किए जाने पर धारा 89 के तहत कार्रवाई की गई थी। उत्तर असंतोषजनक पाए जाने के बाद अब धारा 92 में वसूली की प्रक्रिया लागू की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों को लाभ — ₹4.05 लाख का मामला
ग्राम पंचायत सलाई फाटक में ग्राम रोजगार सहायक पर तीन अपात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का गंभीर आरोप सिद्ध हुआ। इन प्रकरणों में कुल ₹4,05,000 की राशि स्वीकृत की गई थी।
CEO कौर ने स्पष्ट संकेत दिए कि ऐसे मामलों में कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।निर्माण कार्यों में भी गुणवत्ता की पोल खुली
सुनवाई के दौरान निर्माण कार्यों की शिकायतों में कई मामलों में अनियमितताएँ प्रमाणित पाई गईं—
ग्राम पंचायत खजुरा — वर्ष 2017-18 के नवीन तालाब निर्माण (स्वीकृत राशि: ₹6,19,000) की गुणवत्ता संदिग्ध।
ग्राम पंचायत खलवारा — ₹4,91,000 लागत की सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं।
ग्राम पंचायत बनगवा — गलत जियो-टैगिंग कर हितग्राही को लाभ दिलाने का आरोप सिद्ध।
ग्राम पंचायत बहोरीबंद — तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के प्रकरण पर विस्तृत सुनवाई।कुल अनियमितताएँ ₹41 लाख 4 हजार के पार — सख्त कार्रवाई तय
सभी 17 ग्राम पंचायतों के प्रकरणों की समीक्षा में कुल ₹41,04,000 से अधिक की अनियमितताएँ सामने आईं। CEO कौर ने स्पष्ट कहा कि—दोषियों पर कठोर विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी,शासकीय राशि की वसूली में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी,सभी मामलों की मॉनिटरिंग सतत जारी रहेगी।
सुनवाई के दौरान रीडर शाखा प्रभारी पंकज नामदेव, संबंधित ग्राम पंचायतों के वर्तमान एवं पूर्व सचिव मौजूद रहे।यह कार्रवाई जिले में पंचायत स्तर पर वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
