कलेक्टर ने रबी की फसल बुवाई कृषि कार्य हेतु जलाशयों से किसानों को पानी मुहैया कराने और नहरों की मरम्मत के दिये निर्देश जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में विधायक जनप्रतिनिधियों सहित सम्अबंधित धिकारियों की रही उपस्थिति
कलयुग की कलम से राकेश यादव
कलेक्टर ने रबी की फसल बुवाई कृषि कार्य हेतु जलाशयों से किसानों को पानी मुहैया कराने और नहरों की मरम्मत के दिये निर्देश जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में विधायक जनप्रतिनिधियों सहित सम्अबंधित धिकारियों की रही उपस्थिति
कलयुग की कलम कटनी – किसानों द्वारा वर्तमान में रबी की फसल की बुवाई का काम किया जा रहा है। ऐसे में किसानों को सिंचाई के लिये कृषकों की मांग और जरूरत के मुताबिक जल संसाधन विभाग के जलाशयों से पानी नहरों से उपलब्ध कराया जाय। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने यह निर्देश शुक्रवार को जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में दिये।
बैठक में बड़वारा विधायक श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर, शहडोल सांसद प्रतिनिधि श्री पद्मेश गौतम, और कार्यपालन यंत्री जल संसाधन व्ही. ए. सिद्दीकी, कार्यपालन यंत्री पीएचई पवनसुत गुप्ता, परियोजना अधिकारी उद्यानिकी एसआर त्रिपाठी, कार्यपालन यंत्री एमपीईबी और जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारियों की मौजूदगी रही।
बैठक में बड़वारा विधायक श्री सिंह ने सिमड़ार जलाशय की टूटी हुई एलबीसी नहर लाइन के मरम्मत एवं सुधार कार्य और दतला एवं लोखान जलाशय के नहरों में किये गये अतिक्रमण को हटाने की बात रखी। जिस पर कलेक्टर श्री तिवारी ने कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन को इस दिशा में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री तिवारी ने बैठक में निर्देशित किया कि सिंचाई विभाग के समस्त जलाशयों की नहरों से रबी फसल की सिंचाई हेतु 1 दिसंबर से कृषकों की मांग के अनुसार नहरों से पानी की आपूर्ति की जाय। उन्होंने कहा कि यदि किसी जलाशय से लगी नहरों के कृषकों द्वारा इसके पूर्व भी पानी की मांग की जाती है तो जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती कौर से अनुमति लेकर किसानों के खेतों में नहरों से पानी प्रदाय किया जाय। कलेक्टर श्री तिवारी ने ढ़ीमरखेड़ा क्षेत्र के पहरूआ जलाशय के सुधार एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़वारा विधानसभा के अंतर्गत महानदी में श्रृंखलाबद्ध बैराज निर्माण कार्य की डीपीआर तैयार कर राज्य शासन को शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश कार्यपालन यंत्री जल संसाधन को दिये।
