अवैध धान पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई — 5070 बोरियों में 2028 क्विंटल जब्ती संयुक्त जांच दल का अभियान जारी, लगभग ढाई लाख का जुर्माना — बाकल में 1500 क्विंटल पर निकासी रोक
कलयुग की कलम से राकेश यादव
अवैध धान पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई — 5070 बोरियों में 2028 क्विंटल जब्ती संयुक्त जांच दल का अभियान जारी, लगभग ढाई लाख का जुर्माना — बाकल में 1500 क्विंटल पर निकासी रोक
कलयुग की कलम कटनी – कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर अवैध धान भंडारण रोकने के लिए जिला प्रशासन का अभियान लगातार तेज गति से जारी है। समर्थन मूल्य खरीदी प्रारंभ होने से पूर्व ही दलालों व बिचौलियों पर सख्ती के तहत कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में संयुक्त जांच दल ने विजयराघवगढ़ क्षेत्र के ग्राम कांटी स्थित मारूति वेयरहाउस पर बड़ी कार्रवाई की है, जहाँ 5070 बोरियों में 2028 क्विंटल अवैध धान भंडारित पाया गया। मामले में मंडी अधिनियम के तहत लगभग ₹2,49,444 का जुर्माना लगाया गया है।
निरीक्षण के दौरान राजस्व, कृषि, खाद्य विभाग और कृषि उपज मंडी की टीम को धान का भंडारण मिला, लेकिन क्रय व भंडारण से संबंधित अनिवार्य अभिलेख मौके पर उपलब्ध नहीं कराए गए। संचालक कमल साहू द्वारा सिर्फ पंजीयन की छायाप्रति प्रस्तुत की गई, जबकि बी-1 खसरा, गिरदावरी, आधार एवं सिकमी पट्टा जैसे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि धान खरीदी प्रारंभ होने से पूर्व ही वेयरहाउस में अवैध भंडारण किया गया था।
कलेक्टर तिवारी द्वारा पूर्व में ही जिले के सभी वेयरहाउस संचालकों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए थे। नियमों के उल्लंघन पर कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत 2028 क्विंटल धान पर ₹2,49,444 जुर्माना निर्धारित किया गया है। यह राशि 7 दिनों में मंडी कार्यालय में जमा करानी होगी, अन्यथा राजस्व वसूली की प्रक्रिया लागू होगी।
बाकल में 1500 क्विंटल पर रोक
संयुक्त जांच दल ने बाकल स्थित समर्थ ट्रेडर्स के गोदाम का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में करीब 1500 क्विंटल धान भंडारित पाया गया, जिस पर निकासी रोक आदेश लागू किया गया है। कलेक्टर तिवारी के निर्देश के अनुसार व्यापारी भंडारित धान को 20 जनवरी तक नहीं निकाल सकेंगे।
निरीक्षण टीम में नायब तहसीलदार आकाशदीप नामदेव, सहायक आपूर्ति अधिकारी पियूष शुक्ला, मंडी निरीक्षक प्रशांत मौर्य एवं सुधीर त्रिपाठी शामिल रहे।जिला प्रशासन का संदेश स्पष्ट — अवैध भंडारण करने वालों पर अब बख्शीश नहीं। कार्रवाई और निगरानी आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेंगी।
