प्रशासन अलर्ट मोड में: आयुष्मान, फार्मर आईडी और शुद्ध दूध पर सख्ती मिलावटी दूध बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश समय-सीमा बैठक में कलेक्टर तिवारी ने तय की प्राथमिकताएं
कलयुग की कलम से राकेश यादव
प्रशासन अलर्ट मोड में: आयुष्मान, फार्मर आईडी और शुद्ध दूध पर सख्ती मिलावटी दूध बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश समय-सीमा बैठक में कलेक्टर तिवारी ने तय की प्राथमिकताएं
कलयुग की कलम कटनी -जिले में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और आमजन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड एवं भूमि स्वामियों की फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, निगम आयुक्त तपस्या परिहार एवं अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा उपस्थित रहे।
मिलावटी दूध पर होगी रोजाना जांच
कलेक्टर श्री तिवारी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिलेभर में मिलावटी दूध के विरुद्ध अभियान चलाया जाए। प्रतिदिन दूध के नमूने संकलित कर प्रयोगशाला भेजे जाएं और दोषी पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।
दुग्ध समितियों को सक्रिय करने पर जोर
उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विकास डॉ. आर.के. सोनी को निर्देश दिए गए कि दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 2.0 के अंतर्गत विभागीय अमला गांव-गांव पहुंचे। पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार, टीकाकरण और आधुनिक पशुपालन तकनीकों की जानकारी दी जाए। साथ ही जिले की निष्क्रिय दुग्ध समितियों को पुनः सक्रिय करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में समितियों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर दूध संग्रह किया जा रहा है।
मंडी और सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा
कृषि उपज मंडी के फल-सब्जी प्रांगण से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एसडीएम कटनी को जिम्मेदारी सौंपी गई। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पुलिस, राजस्व, ऊर्जा, स्वास्थ्य सहित सभी विभागों को शिकायतों का त्वरित और संवेदनशील निराकरण करने की हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी शिकायत 30 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए।
ई-केवाईसी और पेंशन प्रकरणों में तेजी
कलेक्टर ने शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए नगर निगम कटनी के साथ-साथ जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा एवं रीठी में कार्य की गति बढ़ाने को कहा। वहीं जिला पेंशन अधिकारी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण और लंबित मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने के निर्देश दिए गए।
पीएम योजनाओं पर विशेष फोकस
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत चयनित हितग्राहियों के स्थलीय निरीक्षण स्वयं कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ द्वारा किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश सभी नगरीय निकायों को दिए गए।
राजस्व मामलों में लापरवाही नहीं
कलेक्टर श्री तिवारी ने सभी एसडीएम को सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण एवं अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश देते हुए कहा कि जनता से जुड़े राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक में संयुक्त कलेक्टर, सभी एसडीएम, विभागीय अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
