प्रशासनमध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों का शत -प्रतिशत निराकरण 407 ग्राम पंचायत एवं 90 वार्डाे में आयोजित हुए 497 शिविर कलेक्टर श्री यादव की सतत समीक्षा से अंतिम छोर के पात्र हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ

कलयुग की कलम से राकेश यादव

मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों का शत -प्रतिशत निराकरण 407 ग्राम पंचायत एवं 90 वार्डाे में आयोजित हुए 497 शिविर कलेक्टर श्री यादव की सतत समीक्षा से अंतिम छोर के पात्र हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ

कलयुग की कलम कटनी-मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान का आयोजन 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक जिले की सभी 407 ग्राम पंचायतों और 90 नगरीय निकायों के वार्डों में शिविर का आयोजन किया किया गया। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के कुशल निर्देशन में अभियान के अंतर्गत जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कुल शत-प्रतिशत 497 शिविर आयोजित किये जाकर नागरिकों को केंद्र एवं राज्य सरकार के माध्यम से संचालित होने वाली हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाकर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की कार्यवाही की गई।

जिले में 26 जनवरी 2025 तक आयोजित 497 शिविरों में प्राप्त कुल 63 हजार 702 आवेदन प्राप्त किये गए। इनमें 99.5 फीसदी 63 हजार 371 आवेदन शिविर में तथा 0.5 फीसदी 331 आवेदन ऑनलाइन शामिल है। उपरोक्त प्राप्त आवेदनों में सौ फीसदी आवेदनों का निराकरण भी किया जा चुका है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान की सतत समीक्षा के फलस्वरूप अंतिम छोर के पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने की कार्यवाही की गई।

*विभागवार निराकृत आवेदन*

मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत 26 जनवरी तक आयोजित शिविरों में उच्च शिक्षा विभाग के प्राप्त 96 आवेदन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के 63 आवेदन, ऊर्जा विभाग के 1454 आवेदन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के 1099, जनजातीय कार्य विभाग के 3, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के 10, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के 465, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 612, परिवहन विभाग के 4188, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के 798 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 

जबकि मत्स्य पालन एवं मछुआ विकास विभाग के 12, महिला एवं बाल विकास विभाग के 479, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के 1766, राजस्व विभाग के 10164, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 24989, वित्त विभाग के 14, श्रम विभाग संबल योजना, कर्मकार मण्डल के 9181, सहकारिता विभाग के 71, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 4682, सामान्य प्रशासन विभाग के 3511 आवेदन सहित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के 45 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 

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