उत्तरप्रदेश

कानून व कार्य योजना जनहितकारी हों जातिवादी नही —आर के पाण्डेय। रिपोर्टर सुभाष चंद्र पटेल प्रयागराज

कलयुग की कलम

समाज को तोड़ने के बजाय जोड़ने का प्रयास हो।

प्रयागराज। स्वतन्त्र हिंदुस्तान के 75 वर्षीय लोकतंत्र का सबसे दुखद व आत्मघाती कदम यहां जातिवाद, वर्गवाद व धर्मवाद को बढ़ावा देना है जबकि समाज को तोड़ने के बजाय जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

अधिवक्ता दिवस पर उपरोक्त तथ्य मीडिया के समक्ष रखते हुए वरिष्ठ समाजसेवी व हाई कोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता आर के पाण्डेय एडवोकेट ने कहा कि यह न सिर्फ निंदनीय बल्कि शर्मनाक भी है कि 75 वर्ष के लोकतांत्रिक सफर के बाद भी देश मे जातिवाद, वर्गवाद व मजहबवाद चरम पर है जोकि देश के लिए आत्मघाती व विनाशकारी भी है। आर के पाण्डेय ने सुझाव दिया कि देश के कानून व उसकी सभी कार्य योजनाएं किसी विशेष जाति, वर्ग, धर्म के बजाय आम जनमानस के लिए जनहितकारी होनी चाहिए। कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका को सर्वमान्य बनाना होगा। आजादी के 75 वर्ष बाद भी यदि हिंदुस्तान में भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध, अत्याचार है तो इसके लिए देश के सभी राजनैतिक दल व रणनीतिकार हैं। यदि जल्द ही सरकार, रणनीतिकार व राजनैतिक दलों ने स्वयं में सुधार नही किया तो देश एक अघोषित आत्मघाती विनाशकारी खाई की तरफ अग्रसर है जिससे बचाव हेतु एकमात्र रास्ता प्रत्येक नागरिक का कल्याण व जाति, वर्ग, मजहब से ऊपर उठकर केवल राष्ट्रहित के बारे में कार्य योजना बनाकर उसपर अमल करना होगा।

 

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